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Mass Marriage Scheme: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव, अब हर जोड़े पर खर्च होंगे 1 लाख रुपये

Mass Marriage Scheme: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव, अब हर जोड़े पर खर्च होंगे 1 लाख रुपये

Mass Marriage Scheme: योगी सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का बजट दोगुना कर दिया है। अब प्रत्येक जोड़े पर 1 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें 60 हजार रुपये कन्या के खाते में, 25 हजार की उपहार सामग्री और 15 हजार रुपये विवाह व्यय के लिए होंगे। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कन्याओं के विवाह को सहारा देना है।

Big change in Chief Minister mass marriage scheme: योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा फैसला लेते हुए योजना का बजट दोगुना कर दिया है। पहले जहां प्रत्येक विवाह पर 51,000 रुपये खर्च किए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इस निर्णय से गरीब, निराश्रित, विधवा व दिव्यांग कन्याओं को बड़ा लाभ मिलेगा।

कन्या को मिलेगा अधिक लाभ

नई व्यवस्था के अनुसार, अब प्रत्येक जोड़े पर 1 लाख रुपये का व्यय किया जाएगा। इसमें 60,000 रुपये कन्या के बैंक खाते में भेजे जाएंगे, 25,000 रुपये की वैवाहिक उपहार सामग्री दी जाएगी और 15,000 रुपये विवाह आयोजन पर खर्च होंगे। उपहार सामग्री में दुल्हन के लिए पांच साड़ियाँ, लहंगा-चुनरी, अन्य कपड़े, चांदी की पायल-बिछिया, बिस्तर, मिठाई, ड्राईफ्रूट, ट्रॉली बैग आदि शामिल हैं। दूल्हे के लिए भी वस्त्र सामग्री जैसे पैंट-शर्ट का कपड़ा, फेंटा और गमछा दिया जाएगा।

गोंडा जिले को मिला 722 शादियों का लक्ष्य

गोंडा जिले को इस बार 722 जोड़ों की शादी का लक्ष्य मिला है। समाज कल्याण अधिकारी एसपी सिंह ने जानकारी दी कि सभी नगर पालिकाओं और विकासखंडों में निर्धारित शुभ मुहूर्त पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

आवेदन प्रक्रिया शुरू, करें संपर्क

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक लाभार्थी ब्लॉक कार्यालय या समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

जानिए योजना के प्रमुख नियम

  • लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • योजना में निराश्रित कन्याओं, विधवाओं की पुत्रियों, दिव्यांगजन की बेटियों, विधवा एवं दिव्यांग महिलाओं को वरीयता दी जाएगी।
  • सरकार का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कन्याओं के विवाह को सम्मानजनक और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है। बजट में हुई इस बढ़ोतरी से हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

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