8th Pay Commission से सैलरी में होगा बड़ा उछाल? जानिए क्या कहती हैं ताज़ा जानकारियां

There will be big jump in salary from 8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है और इसके लागू होने की संभावित तारीख साल 2026 बताई जा रही है। यह आयोग जनवरी 2025 में गठित हुआ था और अब इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। इसके लागू होने से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।

ग्रुप D से लेकर अफसरों तक की सैलरी में बड़ा इज़ाफा

जानकारों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सैलरी में बड़ा उछाल देखा जा सकता है। मौजूदा समय में ग्रुप D कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, जो बढ़कर ₹51,480 तक जा सकती है। वहीं, सीनियर अधिकारियों की सैलरी ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹7.15 लाख प्रति माह तक पहुंचने की संभावना है।

पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

यह आयोग केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। पेंशनधारकों को भी इससे बड़ा लाभ मिल सकता है। मौजूदा न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है, जिसे बढ़ाकर ₹25,740 किए जाने की संभावना जताई जा रही है। यह उन बुजुर्गों के लिए राहतभरा होगा जो पूरी तरह पेंशन पर निर्भर हैं।

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर वह गणितीय फार्मूला है जिससे नई बेसिक सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जबकि कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 किया जाए ताकि न्यूनतम सैलरी ₹26,000 से अधिक हो सके। फिलहाल सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

DA मर्ज और पदों का विलय – सैलरी स्ट्रक्चर में आएगा बदलाव

फिलहाल कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है, जो दिसंबर 2025 तक 59% तक पहुंच सकता है। सरकार की योजना है कि DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए, जिससे वेतन संरचना ज्यादा पारदर्शी और स्थायी बन सके। इसके साथ ही लेवल 1 से 6 तक के पदों के मर्जर की भी चर्चा चल रही है।

राज्यों को भी मिलेगा फायदा

हालांकि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, लेकिन परंपरागत रूप से राज्य सरकारें भी इन सिफारिशों को अपनाती हैं। ऐसे में इस आयोग का असर देशभर के लाखों कर्मचारियों पर पड़ सकता है।

अभी क्यों नहीं आई सिफारिशें?

हालांकि आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन सिफारिशें अब तक तैयार नहीं हुई हैं। वित्त मंत्रालय बजट पर प्रभाव, विभिन्न विभागों की राय और कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर रहा है। हालांकि, हाल ही में भर्ती से जुड़ा सर्कुलर जारी होने से यह स्पष्ट है कि प्रक्रिया गंभीरता से आगे बढ़ रही है।

2026 से हो सकती है नई शुरुआत

अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 8th Pay Commission 2026 से लागू हो सकता है। इससे न केवल वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि कर्मचारियों का सरकार पर भरोसा भी बढ़ेगा। यह कदम लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा और लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकता है।