Attendance will be online in schools from July 1 in UP: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने 1 जुलाई से अपने मान्यता प्राप्त स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था अनिवार्य करने का फैसला लिया है। यह नियम कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू होगा।
शिक्षा में पारदर्शिता और अनुशासन लाने की पहल
इस पहल का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना, छात्रों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना और फर्जी प्रवेश पर रोक लगाना है। अब छात्रों की नियमितता पर सीधा नियंत्रण रहेगा और “घोस्ट स्टूडेंट्स” की समस्या समाप्त होगी।
23 जून को प्रयागराज में होगी ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली की प्रस्तुति
यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज में 23 जून को एक विस्तृत प्रजेंटेशन होगा, जिसमें ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया को समझाया जाएगा। कार्यदायी संस्था का चयन कर लिया गया है जो इस प्रक्रिया को लागू करने में सहायता करेगी।
सरकार को मिलेगा वास्तविक डेटा, योजनाओं में आएगा सुधार
ऑनलाइन हाजिरी से सरकार को वास्तविक नामांकन और उपस्थिति के आंकड़े मिल सकेंगे, जिससे योजनाएं अधिक सटीक और प्रभावी ढंग से बनाई जा सकेंगी। साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय हो सकेगी।
निजी स्कूलों की अनियमितताओं पर लगेगी लगाम
इस नई व्यवस्था से निजी स्कूलों में हो रही अनियमितताओं पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। फर्जी प्रवेश पर रोक लगेगी और छात्रों की पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा।
प्रधानाचार्य परिषद ने सराहा निर्णय
उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्कूलों में अनुशासन बढ़ेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
सभी स्कूलों को मिलेगी विस्तृत कार्ययोजना
बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि प्रणाली के परीक्षण के बाद विस्तृत कार्ययोजना सभी स्कूलों को भेजी जाएगी, ताकि उन्हें इसे लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।